अगर कोई व्यक्ति अनजाने में कोई लिंक खोलता है जो चाइल्ड पोर्नोग्राफ़िक सामग्री की ओर ले जाता है, तो उसे तुरंत पुलिस को मामले की सूचना देनी होगी ताकि भेजने वाले के खिलाफ पोक्सो अधिनियम की धारा 15 के तहत शिकायत दर्ज की जा सके

चाइल्ड पोर्न देखने पर मिलेगा अपराधी का टैग:सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया कि अब से “चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी” देखना यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत एक आपराधिक अपराध होगा और इसके लिए तीन साल से सात साल तक की जेल हो सकती है। “हमारा यह सुविचारित दृष्टिकोण है कि जहां भी कोई व्यक्ति किसी भी बाल पोर्नोग्राफिक सामग्री को वास्तव में किसी भी उपकरण या किसी भी रूप या तरीके से अपने पास रखे या संग्रहीत किए बिना देखने, वितरित करने या प्रदर्शित करने आदि जैसी किसी भी गतिविधि में लिप्त होता है, ऐसा कार्य अभी भी पोक्सो अधिनियम की धारा 15 के संदर्भ में ‘कब्जे’ के बराबर होगा यदि उसने रचनात्मक कब्जे के उपरोक्त सिद्धांत को लागू करते हुए ऐसी सामग्री पर एक अपरिवर्तनीय डिग्री का नियंत्रण किया है,” न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला, जिन्होंने 200 पृष्ठों का फैसला लिखा, ने कहा। इसका मतलब यह है कि बाल पोर्नोग्राफ़ी देखने वाले व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

जब तक कि वे यह साबित नहीं कर सकते कि उनके सेलफ़ोन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर भेजी गई सामग्री को देखने या ब्राउज़ करने का कोई इरादा नहीं था। यदि कोई व्यक्ति अनजाने में कोई लिंक खोलता है जो बाल पोर्नोग्राफिक सामग्री की ओर ले जाता है, तो उसे प्रेषक के खिलाफ पोक्सो अधिनियम की धारा 15 के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए तुरंत मामले की सूचना पुलिस को देनी होगी। चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पारदीवाला ने जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस – पांच गैर सरकारी संगठनों का एक गठबंधन जो बाल तस्करी, यौन शोषण और अन्य संबद्ध अपराधों के खिलाफ मिलकर काम करते हैं – और एक अन्य संगठन द्वारा दायर अपीलों पर विचार करते हुए यह फैसला सुनाया, जिसमें बाल पोर्नोग्राफी कानूनों के तहत आपराधिक अपराध की परिभाषा के बारे में विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा पारित परस्पर विरोधी फैसलों को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालयों ने पोक्सो अधिनियम की धारा 15 और आईटी अधिनियम की धारा 67 बी के तहत अपराध की परिभाषा के लिए आवश्यक तत्वों के बारे में अलग-अलग विचार व्यक्त किए हैं। केरल उच्च न्यायालय ने यह विचार किया था कि किसी बच्चे से जुड़ी अश्लील सामग्री को रखना या देखना मात्र पोक्सो की धारा 15 के दायरे में नहीं आएगा। न्यायालय का मत था कि बाल पोर्नोग्राफी को प्रसारित करने या साझा करने के वास्तविक कृत्य को आपराधिक माना जाना चाहिए। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने यह विचार किया था कि पोक्सो अधिनियम के तहत, बाल पोर्नोग्राफी का भंडारण और परिणामी सामग्री को हटाने या मामले की रिपोर्ट करने में विफलता को दंडित किया जाता है।

 लिंक पर क्लिक करना अपराध नहीं, सामग्री जानबूझकर देखना या प्रसारित करना अपराध: उच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि किसी लिंक पर बिना यह जाने कि उसमें क्या सामग्री है, क्लिक करना अपने आप में अपराध नहीं है। कर्नाटक उच्च न्यायालय और केरल उच्च न्यायालय दोनों ने यह स्पष्ट किया है कि बाल पोर्नोग्राफ़ी को जानबूझकर ब्राउज़ करना या प्रसारित करना अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन ऐसी सामग्री को सिर्फ़ अपने पास रखना अपराध नहीं है।

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पोक्सो अधिनियम और सजा का प्रावधान

पोक्सो अधिनियम की धारा 15(3) के अनुसार, जो व्यक्ति व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किसी बच्चे से संबंधित अश्लील सामग्री संग्रहीत या रखता है, उसे कम से कम तीन साल की कैद और जुर्माने की सज़ा हो सकती है। इस सज़ा को पाँच साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद, अगर अपराध दोहराया जाता है तो सज़ा कम से कम पाँच साल होगी, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा।

◙ संसद को पोक्सो अधिनियम में संशोधन लाने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, ताकि “बाल पोर्नोग्राफी” शब्द के स्थान पर “बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री” शब्द का इस्तेमाल किया जा सके, ताकि ऐसे अपराधों की वास्तविकता को और अधिक सटीक रूप से दर्शाया जा सके। केंद्र अध्यादेश के माध्यम से इस तरह के संशोधन को पेश करने पर विचार कर सकता है।

◙ “बाल पोर्नोग्राफी” शब्द का इस्तेमाल किसी भी न्यायिक आदेश या निर्णय में नहीं किया जाना चाहिए, इसके बजाय “बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री” शब्द का समर्थन किया जाना चाहिए।

◙ व्यापक यौन शिक्षा कार्यक्रमों को लागू करना जिसमें बाल पोर्नोग्राफी के कानूनी और नैतिक प्रभावों के बारे में जानकारी शामिल हो, संभावित अपराधियों को रोकने में मदद कर सकता है। इन कार्यक्रमों को आम गलतफहमियों को दूर करना चाहिए और युवाओं को सहमति और शोषण के प्रभाव की स्पष्ट समझ प्रदान करनी चाहिए। पीड़ितों को सहायता सेवाएँ प्रदान करना और अपराधियों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम आयोजित करना आवश्यक है।

◙ सार्वजनिक अभियानों के माध्यम से बाल यौन शोषण से संबंधित सामग्रियों की वास्तविकताओं और इसके परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसके प्रचलन को कम करने में मदद कर सकता है।

◙ स्कूल प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्कूल-आधारित कार्यक्रमों को लागू करना जो छात्रों को स्वस्थ संबंधों, सहमति और उचित व्यवहार के बारे में शिक्षित करते हैं, समस्याग्रस्त यौन व्यवहार को रोकने में मदद कर सकते हैं।

◙ इन सुझावों को सार्थक प्रभाव देने और आवश्यक तौर-तरीकों पर काम करने के लिए, सरकार एक विशेषज्ञ समिति के गठन पर विचार कर सकती है, जिसे स्वास्थ्य और यौन शिक्षा के लिए एक व्यापक कार्यक्रम या तंत्र तैयार करने के साथ-साथ कम उम्र से ही बच्चों के बीच पोक्सो अधिनियम के बारे में जागरूकता बढ़ाने का काम सौंपा जाएगा। इससे बाल संरक्षण, शिक्षा और यौन कल्याण के लिए एक मजबूत और सुविचारित दृष्टिकोण सुनिश्चित होगा।